दराटी (राजहिरा लाईव्ह न्युज प्रतिनिधी): प्रविण मुनेश्वर
हक्काच्या घराचे स्वप्न उराशी बाळगून घरकुलाचे काम सुरू केलेल्या दराटी येथील साडेचारशे कुटुंबांवर सध्या बेघर होण्याची वेळ आली आहे. शासनाकडून घरकुले मंजूर होऊनही केवळ वाळूच्या रॉयल्टीअभावी ही कामे अर्धवट अवस्थेत थांबली आहेत. पावसाळा तोंडावर आला असताना डोक्यावर छप्पर नसल्याने लाभार्थी हवालदिल झाले आहेत.
प्रशासनाचा ‘थाटामाट’ अन् लाभार्थ्यांचा ‘खोळंबा’
काही काळापूर्वी महसूल विभागातर्फे घरकूलधारकांना अधिकृत वाळू मिळावी, यासाठी रॉयल्टी वाटपाचा मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, या कार्यक्रमात केवळ १० ते १२ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात पावत्या देण्यात आल्या. उर्वरित ४०० हून अधिक लाभार्थी अद्यापही अधिकृत रॉयल्टीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे ‘ धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी अवस्था सामान्य नागरिकांची झाली आहे.
वन विभागाच्या परवानगीचा अडथळा
या विलंबाबाबत प्रशासनाकडून विचारणा केली असता, वाळू उपशासाठी वन विभागाची (Forest Department) आवश्यक परवानगी अद्याप मिळालेली नसल्याचे सांगण्यात येते. जोपर्यंत ही तांत्रिक अडचण दूर होत नाही, तोपर्यंत रॉयल्टी वाटप करता येणार नाही, अशी भूमिका पंचायत समितीने घेतली आहे. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणांमधील या असमन्वयाचा फटका थेट गरीब लाभार्थ्यांना बसत आहे.
तडजोडीच्या चर्चेने संताप
एकीकडे अधिकृत वाळू मिळत नाही आणि दुसरीकडे जर लाभार्थ्यांनी स्वतःहून वाळूची सोय करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे. दरम्यान, तालुक्यात काही ठिकाणी ट्रॅक्टर पकडून ‘मोठी तडजोड’ करून ते सोडून दिले जात असल्याची चर्चाही गावात रंगली आहे. यामुळे सामान्यांना नियम आणि धनदांडग्यांना सूट, अशी प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका नागरिक करत आहेत.
पावसाळ्यापूर्वी घरांचा प्रश्न सुटणार का?
दराटी गावातील अनेक लाभार्थ्यांनी आपली जुनी घरे पाडून घरकुलाचे बांधकाम सुरू केले आहे. सध्या बांधकामे जोत्यापर्यंत किंवा भिंतीपर्यंत येऊन थांबली आहेत. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जर स्लॅब पडला नाही, तर या कुटुंबांना उघड्यावर किंवा झोपड्यांमध्ये राहावे लागणार आहे.
“आम्ही पत्रव्यवहार पूर्ण केला आहे. वन विभागाची परवानगी मिळताच सर्व लाभार्थ्यांना तत्काळ रॉयल्टी वाटप केले जाईल.”
किरण कोळपे, गटविकास अधिकारी, उमरखेड.
आता शासन यावर काय तोडगा काढते आणि दराटीकरांना पावसाळ्यापूर्वी हक्काचे छप्पर मिळते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
